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Board Exam 2021: दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा में हुए 3 बड़े बदलाव, यहां पढ़ें जरुरी निर्देश

UP Board Exam 2021 news in hindi: उत्तर प्रदेश दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा 2021 में कुछ अहम बदलाव किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) की अतिरिक्त मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने इस संबंध में जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने परीक्षा केंद्रों को लेकर कुछ निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार, सत्र 2021 की 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा में सभी विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर खास सुविधा दी जाएगी।

ये होंगे प्रमुख बदलाव
1. छात्राओं को परीक्षा केंद्र अधिक दूर नहीं दिया जाएगा। किसी भी छात्रा का परीक्षा केंद्र अगर उनके खुद के स्कूल में नहीं है, तो उन्हें ऐसे केंद्र ही आवंटित किए जाएंगे जो उनके घर से 5 किमी की दूरी के अंदर हो।

2. गर्ल्स स्कूल में छात्रों को नहीं दिया जाएगा सेंटर। छात्रों के लिए भी निर्देश आया है। किसी भी छात्र को ऐसा परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किया जाएगा जो ऑल गर्ल्स स्कूल हो। वहीं दिव्यांग बच्चों को भी सेल्फ सेंटर या 5 किमी के रेडियस में परीक्षा केंद्र आवंटित किये जाएंगे।

3. तीसरा बदलाव कोविड-19 को लेकर किया जा रहा है। राज्य सरकार व माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों की न्यूनतम व अधिकतम संख्या तय की है। इसके अनुसार, एक परीक्षा केंद्र पर प्रतिदिन न्यूनतम 150 स्टूडेंट्स (दोनों शिफ्ट्स में) और अधिकतम 800 स्टूडेंट्स परीक्षा दे सकेंगे। पहले यह संख्या न्यूनतम 300 और अधिकतम 1200 थी।

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ICSE Board Exam 2021
काउंसिल फॉर दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) के चीफ एग्जीक्यूटिव व सेक्रेटरी गैरी अराथून ने 2021 की 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा के संबंध में जरूरी जानकारी दी है। उनके मुताबिक, आईसीएसई (ICSE) व आईएससी (ISC) बोर्ड परीक्षाएं 2021 में फरवरी में ली जा सकेंगी, इस पर संशय है। कोविड-19 और कुछ राज्यों में चुनाव के कारण इस साल स्कूलों का शेड्यूल काफी प्रभावित रहा है।

उन्होंने कहा कि हो सकता है अगले साल के मध्य से पहले बोर्ड परीक्षाएं कराना संभव नहीं है। सीआईएससीई बोर्ड परीक्षाएं अगले साल जून तक स्थगित कर दी जाएं। हालांकि हम इस संबंध में शिक्षा मंत्रालय (Education Ministry) के फैसले का इंतजार करेंगे। इस संबंध में बोर्ड द्वारा अंतिम निर्णय शिक्षा मंत्रालय से परामर्श के बाद लिया जाएगा।



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